उन्होंने मंत्री से नो डिटेंशन पॉलिसी No Detention Policy को समाप्त कर पहली कक्षा से ही पास-फेल प्रणाली लागू करने, सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 70,000 से अधिक रिक्त शिक्षकों के पदों को स्थायी रूप से भरने, सरकारी स्कूलों को सुसज्जित भवन, शौचालय और पेयजल सुविधाएं प्रदान करने की मांग की।